UP Scholarship: OBC के 2.23 लाख और SC के 1.59 लाख छात्रों को मिली छात्रवृत्ति, जानें किस वर्ग को कितनी राशि
लखनऊ, 3 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 4,60,559 विद्यार्थियों के बैंक खातों में ₹148.04 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से यह राशि जारी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 11 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र भी प्रदान किए।
इस चरण में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में लाभ मिला है।
किस वर्ग के कितने छात्रों को मिली राशि?
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक—
- OBC: 2,23,615 विद्यार्थियों को ₹60.01 करोड़
- SC: 1,59,959 विद्यार्थियों को ₹64.54 करोड़
- सामान्य वर्ग: 38,084 विद्यार्थियों को ₹11.43 करोड़
- अल्पसंख्यक वर्ग: 38,901 विद्यार्थियों को ₹12.06 करोड़
इस तरह छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सीधे पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है।
कक्षा 9-10 से लेकर दशमोत्तर विद्यार्थियों को लाभ
योजना में अल्प आय वर्ग के पूर्वदशम यानी कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ दशमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
सरकार का कहना है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
आधार आधारित भुगतान से सीधे खाते में पैसा
छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है।
आधार आधारित पैकेट सिस्टम के इस्तेमाल से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है।
पिछले वित्त वर्ष में 65.95 लाख से ज्यादा छात्रों को मिला लाभ
प्रदेश सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65.95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को कुल ₹4,793 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई।
सरकार के मुताबिक आने वाले समय में आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया को और सरल बनाने पर जोर रहेगा, ताकि पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंच सके।
