पुख्ता हो त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था: डीजीपी

जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए जीरो कैजुअल्टी सुनिश्चित करने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा

लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय ऑनलाइन बैठक की। बैठक में प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जनपदों के अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी शामिल हुए। बैठक में अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं, जनशिकायतों, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी और यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। 

बैठक में मुख्य रूप से अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति, आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने, यक्ष एप की कार्यवाही की समीक्षा, लम्बित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, थाना स्तर पर प्राप्त होने वाली जनशिकायतों का निस्तारण, गाण्डीव पोर्टल के प्रयोग, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी व जेडएफडी/आरटीसी की समीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।डीजीपी राजीव कृष्ण ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आई-गॉट पोर्टल के माध्यम से एक करोड़ कोर्स पूरा करने में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई दी गई। तत्पश्चात प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में समस्त पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। डीजीपी ने निर्देशित किया कि जीरो टॉलरेंस केवल एक नीति नहीं, बल्कि पुलिस की कार्यशैली एवं दृष्टिकोण का अभिन्न अंग होना चाहिए। 

किसी भी अपराध अथवा कानून-व्यवस्था संबंधी घटना के घटित होने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ उसके मूल कारणों, परिस्थितियों एवं रोकथाम में संभावित कमियों का विश्लेषण किया जाए। कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संवेदनशील विषयों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए संवेदनशील घटनाओं, संभावित विवादों एवं सामाजिक/जातीय तनाव से संबंधित सूचनाओं का समयबद्ध संकलन और विश्लेषण किया जाए। किसी घटना को अनावश्यक रूप से कानून-व्यवस्था की समस्या में परिवर्तित होने से रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध, त्वरित एवं केंद्रित कार्रवाई तथा विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।महत्वपूर्ण घटनाओं एवं संवेदनशील विषयों से संबंधित सूचनाओं का समयबद्ध संकलन, परीक्षण एवं वरिष्ठ अधिकारियों तक संप्रेषण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। 

जनपद स्तर पर एलआईयू की दैनिक रिपोर्टों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार अग्रिम तैयारी एवं कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बीट पुलिसिंग को अपराध नियंत्रण की प्रभावी आधारशिला बनाते हुए बीट सूचनाओं के संकलन एवं उपयोग की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।चोरी, नकबजनी, चेन स्नेचिंग एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए नियमित एवं प्रभावी पेट्रोलिंग तथा प्रमुख बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों और आवश्यक स्थानों पर पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।यक्ष ऐप की एसओएस सुविधा के माध्यम से अपराधियों, संदिग्ध वाहनों एवं घटनाओं से संबंधित विशिष्ट सूचनाओं का त्वरित प्रसार कर समन्वित चेकिंग एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। पेट्रोलिंग में लापरवाही अथवा निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में कमी पाए जाने पर नियमानुसार जवाबदेही निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।थाना एवं चौकी स्तर पर आमजन की शिकायतों की संवेदनशीलता से सुनवाई, पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार तथा शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। 

आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से मूर्ति विसर्जन एवं स्नान संबंधी आयोजनों के दौरान डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, सुरक्षित स्थल एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।60 एवं 90 दिवस से अधिक लंबित विवेचनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। वर्षवार लंबित मामलों की स्थिति का आकलन कर पुराने प्रकरणों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए। लूट, हत्या, चेन स्नेचिंग सहित अन्य गंभीर अपराधों के अनावरण के लिए लंबित ब्लाइंड केसों की नियमित एवं व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। आरटीसीएवं जेडएफडीअभियान की समीक्षा के दौरान प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं यातायात जाम की घटनाओं में कमी हुई। गुमशुदा बच्चों की शीघ्र एवं सुरक्षित बरामदगी को अत्यंत संवेदनशील विषय मानते हुए संबंधित प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।