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बिजली कर्मचारियों का आर-पार आंदोलन का ऐलान

बिजली कर्मचारियों का आर-पार आंदोलन का ऐलान
  • 1 से 3 दिसंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल की चेतावनी
  • सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप, समानांतर बिजली लाइसेंस और अलग कृषि वितरण निगम के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी
पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद
हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार और बिजली निगम प्रबंधन पर मांगों के समाधान को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए आर-पार के आंदोलन का ऐलान किया है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 1, 2 और 3 दिसंबर को तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। आंदोलन के तहत प्रदेशभर में जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे।


रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन में मोर्चा नेताओं ने समानांतर बिजली लाइसेंस जारी करने, अलग कृषि वितरण निगम बनाने, स्मार्ट मीटरिंग योजना और बिजली निगमों में टीबीसीबी योजना को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। नेताओं के अनुसार, बिजली मंत्री अनिल विज और निगम प्रबंधन के साथ बातचीत के बाद अगस्त में प्रस्तावित हड़ताल स्थगित की गई थी। मांगों के समाधान के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मोर्चा के चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा, प्रधान इकबाल चंदाना और विजेंद्र बराड़ ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में समानांतर बिजली लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से सरकारी वितरण निगमों की आय और क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इससे किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के हितों पर असर पड़ने की आशंका है। नेताओं ने अलग कृषि वितरण निगम बनाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए।


हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष इंजीनियर पूनित कुंडू ने आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया। इसके तहत 17 अक्टूबर को रोहतक में उपभोक्ताओं की राज्य स्तरीय कन्वेंशन, 23 अक्टूबर को नूंह और 3 नवंबर को गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन होगा। 20 नवंबर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के आवासीय शिविर कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, रिक्त पदों पर भर्ती, जोखिम भत्ता, स्मार्ट मीटरिंग योजना बंद करना और बिजली निगमों में पदोन्नति व आरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान शामिल है। नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों, किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा।

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