जनसुनवाई में कुमाऊं कमिश्नर सख्त, भूमि विवाद से लेकर सड़क निर्माण तक के मामलों की सुनवाई
- जमीन धोखाधड़ी पर दर्ज होगी एफआईआर, गड्ढामुक्त सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश
हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर एवं सीएम सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर भूमि विवाद, सड़क निर्माण और प्रमाणपत्रों से जुड़ी समस्याएं सुनीं। अधिकांश मामलों का मौके पर समाधान किया गया। फतेहपुर चारधाम मंदिर क्षेत्र में वर्ष 2015 में प्लॉट खरीदने वाली ममता मेहरा को वर्ष 2024 में निर्माण के दौरान जमीन किसी अन्य की होने का पता चला। कमिश्नर ने विक्रेता अनिकेत भट्ट को तलब कर तीन दिन के भीतर प्लॉट वापस दिलाने के निर्देश दिए। धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर लैंड फ्रॉड एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। वहीं गौलापार के विजयपुर गांव में वन विभाग की आपत्तियों से रुके दो किलोमीटर सड़क निर्माण को शुरू कराने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने उपजिलाधिकारियों को गड्ढामुक्त सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को भी कहा। उन्होंने कहा गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। जनसुनवाई में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र में संशोधन, विद्युत ट्रांसफार्मर और बस के स्थायी परमिट से जुड़े मामले भी उठे।
