नई दिल्ली। UPI Payment को लेकर चल रही चर्चाओं और शुल्क लगाए जाने की खबरों के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार के अनुसार, आम यूजर्स के लिए UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। खास तौर पर पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेगा।
UPI चार्ज को लेकर क्यों मचा है बवाल?
दरअसल, लोकसभा में Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 पारित होने के बाद UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई। नए प्रावधानों को लेकर ऐसी आशंका जताई गई कि इससे UPI पेमेंट पर चार्ज का रास्ता खुल सकता है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि आम लोगों से UPI इस्तेमाल करने के लिए शुल्क वसूला जाएगा।
P2P पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं
सरकार के स्पष्टीकरण के मुताबिक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी दोस्तों, परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों को UPI के जरिए पैसे भेजने वाले यूजर्स को ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा।
मर्चेंट पेमेंट पर MDR की संभावना
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू करने की संभावना हो सकती है। MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले मर्चेंट से भुगतान प्रक्रिया के लिए लिया जाता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI भुगतान पर शुल्क लगाया जाएगा। सरकार के अनुसार संभावित MDR को सीमित और तय सीमा वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक रखा जा सकता है।
छोटे दुकानदारों और आम लोगों पर क्या असर?
सरकार के स्पष्टीकरण से संकेत मिलता है कि रोजमर्रा के छोटे भुगतान और आम यूजर्स के UPI इस्तेमाल को शुल्क से अलग रखने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब है कि किराना दुकान, सब्जी विक्रेता, दूध की दुकान या अन्य छोटे कारोबारियों से जुड़े सामान्य डिजिटल भुगतान पर तत्काल कोई नया UPI चार्ज लागू नहीं हुआ है।
सरकार ने क्यों किया कानून में बदलाव?
UPI लेनदेन की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और तकनीकी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की लागत भी बढ़ती है।सरकार का तर्क है कि UPI इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भुगतान व्यवस्था में आर्थिक स्थिरता जरूरी है। इसी दिशा में कानूनी ढांचे में बदलाव किया गया है।
अफवाहों पर सरकार की सफाई
UPI पर चार्ज लगने की खबरों के कारण आम यूजर्स के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI इस्तेमाल करने वाले आम उपभोक्ताओं पर कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है।
वर्तमान स्थिति को सरल शब्दों में समझें तो P2P UPI भुगतान मुफ्त है और आम यूजर्स से UPI ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं, कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भविष्य में MDR लागू करने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
