खटीमा में धान खरीद को लेकर प्रशासन-किसान आमने-सामने

• 1 अक्टूबर से तोल शुरू नहीं हुई तो 3 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी
• समर्थन मूल्य 2441 रुपये घोषित, 84 क्रय केंद्र स्थापित, 470 किसानों ने कराया पंजीकरण - वरिष्ठ विपणन अधिकारी
• बेमौसमी बारिश से 70 फीसदी बासमती खराब, 200 रुपये बोनस और ब्याज माफी की मांग

पायनियर समाचार सेवा। खटीमा। उधम सिंह नगर खटीमा में धान खरीद सीजन शुरू होने से पहले ही खटीमा मंडी में प्रशासन और किसान संगठनो की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में एक ओर प्रशासन ने खरीद की तैयारी पूरी होने का दावा किया है, तो दूसरी ओर किसान संगठनों ने 1 अक्टूबर से खरीद शुरू न होने पर तहसील घेराव और हाईवे जाम की चेतावनी दी है। वरिष्ठ विपणन अधिकारी खटीमा के सी आर्या ने बताया कि सरकार ने इस वर्ष कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। खटीमा ब्लॉक में कुल 84 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें यूसीएफ के 66, पीसीयू के 9, यूसीसीएफ के 6 और खाद्य विभाग के 3 कांटे शामिल हैं। आर्या ने बताया कि किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जुलाई से ही शुरू कर दी गई थी, जो अभी भी जारी है। अब तक 470 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। किसानों की सुविधा के लिए मंडी में वाटरमैन, पीने के पानी और बरसात से बचाव के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है।

किसान संगठनों का आरोप, मंडी में व्यवस्था नहीं

वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि सरकार हर साल 1 अक्टूबर से खरीद का ऐलान तो करती है, लेकिन हर साल 10 दिन की देरी करती है, जिससे किसान को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और उसे लूट का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को हुई किसान बैठक में मंडी सचिव ललित मोहन पांडेय मौजूद रहे, लेकिन मंडी में कोई तैयारी नहीं दिख रही है। भाकियू चढूनी के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि आज पूरे जिले में किसान संगठनों की बैठक हुई है। खटीमा मंडी में न तो तोल की व्यवस्था है और न ही कच्चा आढ़तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सभी संगठनों ने तय किया है कि 1 अक्टूबर को किसान अपना धान लेकर मंडी आएंगे। यदि किसी को परेशानी हुई तो 3 अक्टूबर को पूरे जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चाहे मंडी बंद करनी पड़े या हाईवे जाम करना पड़े। बोनस और ब्याज माफी की मांग किसान नेता प्रकाश तिवारी ने कहा कि बेमौसमी बारिश और अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बासमती धान 70-75 प्रतिशत खराब हो चुका है और मोटे धान का औसत जो 30-35 क्विंटल प्रति एकड़ था, वह घटकर 20-23 क्विंटल रह गया है। लागत बढ़ने से किसान कर्ज में डूब गया है। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि किसानों को कम से कम 200 रुपये प्रति कुंतल बोनस दिया जाए और कृषि ऋण का ब्याज माफ किया जाए। तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अभी खटीमा में ही हैं, उन्हें किसानों की आवाज सुननी चाहिए। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि 1 अक्टूबर से तोल और 3 अक्टूबर से विधिवत खरीद शुरू नहीं हुई तो आंदोलन तय है।