लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को बेहद अहम रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट का आकार करीब 70 हजार करोड़ रुपये तक होने की संभावना जताई जा रही है। इस बजट के जरिए राज्य सरकार विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, उद्योग और जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान करेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अनुपूरक बजट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को गति देना और नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। सरकार का फोकस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर रहेगा। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटित किए जाने की संभावना है।
विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार
अनुपूरक बजट में प्रदेश की कई प्रमुख अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, सिंचाई परियोजनाओं और शहरी विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा किसानों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता बढ़ाई जा सकती है।
ग्रामीण विकास पर रहेगा विशेष जोर
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। पंचायत स्तर तक सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उद्योग और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा सकता है। औद्योगिक पार्क, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप नीति और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों को वित्तीय समर्थन मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में तेज़ी से काम करना है।
सदन में विपक्ष की नजर
अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विपक्ष सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों पर सवाल उठा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। वहीं सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण को नई गति देने वाला साबित होगा।आज पेश होने वाला अनुपूरक बजट मानसून सत्र का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा माना जा रहा है और पूरे प्रदेश की निगाहें सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर टिकी हुई हैं।
