डिजिटल भुगतान पर व्यापारियों को राहत दिलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

• यूपीआई शुल्क में छूट और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने की उठाई आवाज

पायनियर संवाददाता।औरैया

शनिवार को छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक बोझ कम करने और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने की मांग को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। जिलाध्यक्ष राजेश उर्फ बबलू बाजपेई के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी औरैया के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में यूपीआई सहित अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क व्यवस्था की समीक्षा करने तथा छोटे कारोबारियों को राहत देने की मांग की गई है।

व्यापार मंडल का कहना है कि डिजिटल भुगतान आज व्यापारिक गतिविधियों का अहम हिस्सा बन चुका है। किराना, कपड़ा, जूता-चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानों सहित छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों पर बड़ी संख्या में व्यापारी यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल, सुरक्षित और कम खर्चीला बनाए रखना आवश्यक है, ताकि व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े।

दो हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क व्यवस्था की समीक्षा की मांग

ज्ञापन में दो हजार रुपये से अधिक के सामान्य व्यापारिक लेनदेन पर लागू शुल्क व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग उठाई गई है। व्यापार मंडल ने छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को राहत देने के लिए यूपीआई लेनदेन पर प्रोत्साहन अथवा शुल्क में छूट की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। संगठन का कहना है कि छोटे व्यापारियों की आमदनी सीमित होती है और कारोबार में होने वाला प्रत्येक अतिरिक्त खर्च उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली नीतियों में छोटे कारोबारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू हो

व्यापार मंडल ने सरकार से यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और संबंधित संस्थाओं के बीच ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिससे छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में अनावश्यक खर्च न उठाना पड़े। डिजिटल भुगतान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसकी सफलता के लिए व्यापारियों का भरोसा और उनकी आर्थिक सहूलियत भी जरूरी है।

जिलाध्यक्ष राजेश उर्फ बबलू बाजपेई ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ व्यापारियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार को ऐसी व्यावहारिक नीति बनानी चाहिए, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को डिजिटल भुगतान का लाभ मिल सके। व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री से ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर विचार कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश उर्फ बबलू बाजपेई, रवि शंकर शुक्ला, देवेंद्र पांडेय, अमर विश्नोई, के.के. चतुर्वेदी, मयंक शुक्ला, आरती नंदन तिवारी, सतीश वर्मा, रानू पांडेय, रितेश गुप्ता सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे।