योगी सरकार का बड़ा कदम: ग्राम प्रहरियों का मानदेय 2500 से बढ़कर होगा 3500 रुपये, 13 अक्टूबर को बरेली में घोषणा

लखनऊ, 12 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े ग्राम प्रहरियों को जल्द आर्थिक राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय एक हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करेंगे। प्रस्तावित वृद्धि के बाद उन्हें हर महीने 2500 रुपये की जगह 3500 रुपये मिलेंगे। इससे प्रत्येक ग्राम प्रहरी की सालाना आय में 12 हजार रुपये का इजाफा होगा।

मुख्यमंत्री इस अवसर पर ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी करेंगे। मानदेय में प्रस्तावित 40 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।

गांवों में पुलिस के सूचना तंत्र की अहम कड़ी हैं ग्राम प्रहरी

ग्राम प्रहरी ग्रामीण इलाकों में पुलिस और गांव के लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवादों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी जानकारी स्थानीय थानों तक पहुंचाते हैं। गृह विभाग से जुड़े इन कर्मियों की ओर से लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

योगी सरकार की प्रस्तावित घोषणा से ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को सहयोग देने वाले कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के तौर पर भी देखा जा रहा है।

हर महीने सात करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च

प्रदेश में करीब 60 हजार ग्राम प्रहरी हैं। मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये किए जाने पर प्रति कर्मचारी एक हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे। इस हिसाब से सरकार पर हर महीने करीब सात करोड़ रुपये और सालाना लगभग 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है।

कई कर्मचारी वर्गों के मानदेय में पहले भी हुई बढ़ोतरी

योगी सरकार इससे पहले रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मियों, पंचायत सहायकों और प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के मानदेय या भत्ते में वृद्धि कर चुकी है। करीब 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।

इसके अलावा 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह किया गया, जबकि प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये हुआ है।

बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन पर भी नजर

सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को नवंबर के दूसरे पखवाड़े में कैबिनेट के सामने लाए जाने की संभावना है।

प्रदेश में इन तीनों योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या सवा करोड़ से अधिक है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर हर लाभार्थी को सालाना छह हजार रुपये अतिरिक्त मिल सकेंगे। फिलहाल पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव के स्तर पर है, जबकि ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा मुख्यमंत्री के बरेली कार्यक्रम में प्रस्तावित है।