सरकारी डॉक्टर और कर्मचारियों को जुलाई का वेतन नहीं मिलेगा

जिलाधिकारी के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फैमिली आईडी बनवाने के दिए सख्त निर्देश

पायनियर समाचार सेवा

गाजियाबाद। प्रदेश सरकार की एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी बनवाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को जुलाई का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह जिला प्रशासन के पास फैमिली आईडी का ब्योरा नहीं दे देते। इस संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग समेत सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वह पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी बनवाकर उसका विवरण विभाग को उपलब्ध कराएं।

वहीं, जिन कर्मचारियों की फैमिली आईडी नहीं होगी, उनका जुलाई माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। जिले को कुल 66,625 फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि अब तक केवल 30,894 फैमिली आईडी ही बन सकी हैं। लक्ष्य के मुकाबले प्रगति धीमी होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

आदेश के अनुसार अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की फैमिली आईडी संख्या वेतन बिल के साथ उपलब्ध कराएंगे। जिन कर्मचारियों की आईडी नहीं होगी, उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार की यह योजना उन परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। फैमिली आईडी के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी बनवाकर विभाग को जानकारी देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि जुलाई माह के वेतन के भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

–डॉ. सचिन चंद्र वैश्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद