उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब नववधुओं को पायल और बिछिया खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में ₹4,000 की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और वधुओं को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने की सुविधा मिलेगी।
अब तक समाज कल्याण विभाग विवाह समारोह के दौरान दिए जाने वाले उपहारों की खरीद स्वयं करता था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद पायल-बिछिया की खरीद के लिए राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार की संशोधित व्यवस्था के अनुसार, प्रति जोड़े पर कुल खर्च ₹1 लाख ही रहेगा, लेकिन सहायता राशि के वितरण में बदलाव किया गया है। अब वधू को मिलने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता ₹60,000 से बढ़ाकर ₹64,000 कर दी गई है। वहीं, सामग्री और उपहार मद में खर्च की जाने वाली राशि ₹25,000 से घटाकर ₹21,000 कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योजना अधिक पारदर्शी बनेगी, अनावश्यक खरीद प्रक्रिया में कमी आएगी और लाभार्थियों को अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
