पायनियर समाचार सेवा
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित वरुण विहार आवासीय योजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। काकोरी थाना क्षेत्र के मोहान रोड स्थित घुरघुरी तालाब पर गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक अराजनैतिक के बैनर तले किसानों ने महापंचायत की। इसमें करीब पांच हजार किसान शामिल हुए। किसानों ने जमीन का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट के बजाय बाजार दर के आधार पर देने की मांग की। महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की जमीन का जो मुआवजा प्रस्तावित किया जा रहा है, वह बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम है।
उन्होंने कहा कि किसानों की उपजाऊ जमीन को कम कीमत पर अधिग्रहित नहीं होने दिया जाएगा। उचित मुआवजे की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। एलडीए की ओर से आगरा एक्सप्रेस-वे के आसपास भलिया, जलिया मऊ, दोना, तेजकिसन खेड़ा, आदमपुर इंद्रवारा, बहरु और जलियमऊ माधवपुर समेत कई गांवों की करीब 6,580 एकड़ जमीन पर वरुण विहार टाउनशिप योजना प्रस्तावित है। किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन का उचित बाजार मूल्य मिलना चाहिए।
वहीं, प्रशासन का तर्क है कि नियमानुसार निर्धारित सर्किल रेट और उसके गुणांक के आधार पर ही मुआवजा तय किया जाएगा। किसानों के धरना स्थल पर एलडीए और सरोजनीनगर तहसील के अधिकारी पहुंचे। उपजिलाधिकारी शशिभूषण पाठक तहसीलदार विराक करवरिया और नायब अमित त्रिपाठी तहसीलदार ने किसानों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने रक्षा बंधन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
महापंचायत में सरोजनीनगर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और कांग्रेस नेता रुद्र दमन सिंह बबलू ने पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई में वह उनके साथ खड़े रहेंगे। महापंचायत में भाकियू लोकतांत्रिक अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष अतुल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राकेश अवस्थी दद्दू, प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ विक्रम सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, महासचिव कौशलेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव समीर गाजी और जिलाध्यक्ष हरदोई वीर प्रकाश सिंह वीरू समेत बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं मौजूद रहीं। किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा देने की मांग की।
