स्वास्थ्य, कृषि और विकास योजनाओं की समीक्षा में जुटे सीडीओ
स्वास्थ्य सेवाओं में गाजियाबाद प्रदेश में अव्वल, विभागों की रैंकिंग सुधारने और किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने पर जोर
पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद
मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ की अध्यक्षता एवं निर्देशन में जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि गतिविधियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सीडीओ ने चिकित्सालयों की ओपीडी और आईपीडी सेवाओं में सुधार, जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतानों का शत-प्रतिशत निस्तारण, आभा आईडी निर्माण में तेजी तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पर्याप्त दवाएं और जांच किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के एनक्यूएएस प्रमाणीकरण के लिए आगामी 10 दिनों में आंतरिक मूल्यांकन पूरा करने को कहा। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के प्रदर्शन में गाजियाबाद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया।
वहीं, इफको गाजियाबाद की ओर से आयोजित जिला स्तरीय सहकारी प्रशिक्षण एवं उर्वरक जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, संतुलित उर्वरक उपयोग और वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक नैनो उर्वरकों और सतत कृषि पद्धतियों की जानकारी पहुंचाने तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया गया।
इसके अलावा सीएम डैशबोर्ड पर बी एवं डी श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक में ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पोषण अभियान, प्रोजेक्ट अलंकार, सड़क निर्माण और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, डाटा फीडिंग में शुद्धता बनाए रखने और लंबित कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अक्टूबर 2026 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में संबंधित विभागों को ‘ए’ श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।
