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हॉकी इंडिया चुनाव पर रोक जारी, महासचिव की शक्तियों पर ओडिशा हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

यह घटनाक्रम हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की और महासचिव भोला नाथ सिंह के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच सामने आया है।

हॉकी इंडिया चुनाव पर रोक जारी, महासचिव की शक्तियों पर ओडिशा हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया के भीतर जारी खींचतान के बीच ओडिशा उच्च न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आर. के. पटनायक की एकल पीठ ने 18 नवंबर के आदेश में छह नवंबर की अंतरिम रोक को बरकरार रखते हुए इसे हटाने की याचिका खारिज कर दी। मुख्य याचिका पर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि हॉकी इंडिया के उप नियमों के अनुसार महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि महासचिव का कार्य अध्यक्ष के निर्णयों का प्रशासनिक क्रियान्वयन करना है, न कि स्वतंत्र रूप से बैठक आहूत करना। यदि किसी संकट या प्रशासनिक गतिरोध की स्थिति में अध्यक्ष बैठक बुलाने से इनकार करते हैं, तो हितधारकों को बिना अनुमति की बैठक के बजाय खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) या सक्षम न्यायालय का रुख करना चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी जोड़ा कि आदेश की टिप्पणियां अंतरिम याचिका के दायरे तक सीमित हैं और रिट याचिका के अंतिम निपटारे को प्रभावित नहीं करेंगी।

इससे पहले न्यायालय ने पांच दिसंबर को प्रस्तावित हॉकी इंडिया चुनाव और हॉकी ओडिशा को जारी उस कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई थी, जिसमें उसकी स्थायी सदस्यता को अस्थायी करने का प्रस्ताव था। हॉकी ओडिशा ने छह अक्टूबर को हुई कार्यकारी बोर्ड की 120वीं बैठक को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो चुका है। हॉकी इंडिया के चुनाव कार्यक्रम के तहत अंतिम मतदाता सूची 15 नवंबर को और नामांकन 22 से 24 नवंबर के बीच तय थे।

यह घटनाक्रम हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की और महासचिव भोला नाथ सिंह के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच सामने आया है। दोनों शीर्ष पदाधिकारियों के बीच तनाव अगस्त में एफआईएच विश्व कप से पहले भारतीय टीम की जर्सी का रंग नीले से केसरिया किए जाने के विवाद के बाद खुलकर दिखा था। टिर्की ने इस बदलाव को बिना उनकी जानकारी और कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के लिया गया निर्णय बताया था, जबकि भोलानाथ सिंह ने इससे असहमति जताई थी। कार्यकारी समिति की 120वीं बैठक को बिना अनुमति बुलाने तथा आईओए चुनावों के लिए भोलानाथ सिंह और जॉयदीप कौर के नामांकन को लेकर भी पहले सवाल उठ चुके हैं।

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