लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज कई मायनों में अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा और उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा नजर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव पर है। सरकार की ओर से इसके संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की तैयारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी
शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने से जुड़े प्रस्ताव पर बैठक में विचार किया जा सकता है।सरकार का फोकस स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने पर है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका असर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल पर पड़ सकता है।
PRD स्वयंसेवकों के लिए भी प्रस्ताव
कैबिनेट एजेंडे में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों से जुड़ा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के साथ उनके और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर फैसला संभव है।इस फैसले से बड़ी संख्या में PRD स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
किसानों और कोटेदारों पर भी नजर
किसानों को लेकर भी बैठक में अहम प्रस्ताव रखा जा सकता है। लघु और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का कर्ज 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार होने की संभावना है।इसके अलावा उचित दर दुकानदारों यानी कोटेदारों के लिए भी राहत का प्रस्ताव एजेंडे में बताया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण पर प्रति क्विंटल 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन दिए जाने पर कैबिनेट विचार कर सकती है।
अयोध्या में NSG केंद्र के लिए जमीन
सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों में अयोध्या में NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए करीब 65 एकड़ जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो अयोध्या में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा सकता है।
900 नई अदालतों समेत कई प्रस्ताव
न्याय व्यवस्था को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव सामने है। प्रदेश में पहले चरण में करीब 900 नई अदालतों और उनसे जुड़े पदों के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।इसके अलावा तीन नए बस स्टेशनों की स्थापना, एथेनॉल प्लांट और चीनी मिलों को सरकारी गारंटी देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा संभव है।यानी योगी कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध आम जनता, किसानों, कर्मचारियों, ग्रामीण व्यवस्था, उद्योग और प्रदेश के विकास से है।
हालांकि, इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी। अब नजर इस बात पर है कि सरकार किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और कौन से फैसले उत्तर प्रदेश के विकास और विभिन्न वर्गों के लिए नई राहत लेकर आते हैं।
