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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम की सख्ती, समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश

शामली। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी आलोक यादव की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों…

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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम की सख्ती, समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश

शामली। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी आलोक यादव की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने और कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सामूहिक विवाह योजना में कार्य पूर्ण होने के बावजूद पोर्टल पर अपडेट नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं, नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही फैमिली आईडी की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की हैंडओवर प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कराने को कहा।

राजस्व कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश

बैठक में आबकारी, खनन, वन, राज्य कर, विद्युत, सिंचाई, गन्ना विभाग और एआरटीओ विभाग के राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने को कहा। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण के बाद प्राप्त संतोषजनक फीडबैक की भी समीक्षा की। संतोषजनक फीडबैक नहीं मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाभवन के प्रभारी चिकित्साधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी थानाभवन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एलम और चकबंदी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ब्रजेंद्र शुक्ल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्येंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तृतीय कुमार सक्सेना सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सभी उपजिलाधिकारी और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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लेखक

Rashmi Singh

रश्मि सिंह मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर हैं और मीडिया एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्राउंड रिपोर्टिंग और कंटेंट लेखन से की तथा समय के साथ देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों और समाचार चैनलों में कार्य किया। राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश की खबरों, सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन जगत की रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण में उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों क्षेत्रों में काम करते हुए उन्होंने तथ्यपरक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता को अपनी पहचान बनाया है।

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