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दिल्ली में असुरक्षित और अवैध इमारतों के खिलाफ एमसीडी का अभियान जारी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी तोड़फोड़ और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखी। यह कार्रवाई सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने…

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दिल्ली में असुरक्षित और अवैध इमारतों के खिलाफ एमसीडी का अभियान जारी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी तोड़फोड़ और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखी। यह कार्रवाई सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने की घटना के कुछ दिन बाद हुई है जिसमें छात्रों का ‘पेइंग गेस्ट’ (पीजी) आवास संचालित किया जा रहा था। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल हो गए।

लक्ष्मी नगर, जगतपुरी और पांडव नगर जैसे इलाकों से सामने आए दृश्यों में नगर निगम की टीम भवन नियमों का उल्लंघन करने वाली संरचनाओं के खिलाफ तोड़फोड़ और प्रवर्तन कार्रवाई करती नजर आईं। पिछले दो-तीन दिन में एमसीडी की टीम ने विश्वास नगर, मुखर्जी नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग, तिलक नगर, करमपुरा, करोल बाग, रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, चांदनी चौक और नेहरू विहार में भी कार्रवाई की। इन इलाकों में यह अभियान आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच, एमसीडी ने छह सितंबर को सत्य निकेतन में ढही इमारत से सटी इमारत को नियंत्रित तरीके से गिराने का काम भी फिर शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस इमारत को चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से गिराया जा रहा है। यह अभियान दिल्लीभर में अनधिकृत निर्माण, संपत्तियों के अवैध इस्तेमाल और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित इमारतों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद इस अभियान को तेज कर दिया गया है।

घटना के बाद शुरू किए गए सुरक्षा आकलन अभियान के तहत एमसीडी ने सात से नौ सितंबर के बीच 1,252 पेइंग गेस्ट इमारतों का सर्वेक्षण किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एक जून से नौ सितंबर के बीच नगर निकाय ने शहरभर में अपने प्रवर्तन अभियान के तहत 1,053 तोड़फोड़ की कार्रवाइयां कीं, 491 संपत्तियों को सील किया तथा 2,316 कारण बताओ नोटिस और 757 तोड़फोड़ नोटिस जारी किए।