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खीरी कोर्ट का सख्त फैसला - पंजाब टेंट हाउस का बकाया चुकाने के लिए सरकारी विभागों के खाते सीज

लखीमपुर! पंजाब टेंट हाउस के 1.82 करोड़ के लिए 12 सरकारी खाते कुर्क, बैंक को कोर्ट ने दिया भुगतान का निर्देश

खीरी कोर्ट का सख्त फैसला - पंजाब टेंट हाउस का बकाया चुकाने के लिए सरकारी विभागों के खाते सीज

लखीमपुर खीरी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को पंजाब टेंट हाउस बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी आदि मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक की लखीमपुर शाखा में जिला प्रशासन एवं विभिन्न सरकारी विभागों के नाम से संचालित 14 बैंक खातों में से जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी लोकवाणी के दो खातों को छोड़कर शेष खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
पंजाब टेंट हाउस ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य विभागों के खिलाफ बकाया भुगतान को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। लंबे समय से चली आ रही इस कानूनी लड़ाई में अंतत: न्यायालय ने पंजाब टेंट हाउस के पक्ष में डिक्री पारित की थी। इसके बावजूद जब भुगतान नहीं हुआ तो डिक्रीदार की ओर से निष्पादन वाद दायर किया गया।
मामले में डिक्री की धनराशि ब्याज सहित बढ़कर अब 1,82,31,268 रुपये हो चुकी है। यानी 1 करोड़ 82 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जाना है।

कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 46 के तहत यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की लखीमपुर शाखा के प्रबंधक को निर्देश दिया है कि कुर्क की गई धनराशि का पूरा विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

लोकवाणी के दो खाते क्यों छोड़े गए?
आदेश में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी लोकवाणी के दो खातों को कुर्की से अलग रखा गया है। शेष सभी 12 खातों पर कुर्की का आदेश लागू होगा।

क्या होगा असर?
कुर्की के आदेश के बाद संबंधित सरकारी विभागों के खातों से लेन-देन पर रोक लग सकती है। जब तक डिक्री की धनराशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ये खाते न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। इस आदेश को प्रशासन के लिए बड़ी कानूनी चुनौती माना जा रहा है।
फिलहाल प्रशासन की ओर से इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस आदेश के खिलाफ अपील करता है या भुगतान की प्रक्रिया शुरू करता है।

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