सरकारी जमीनों के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

• जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल बोले- बंद हो जमीनों की बंदरबांट

पायनियर समाचार सेवा। हल्द्वानी। सरकारी भूमि के हस्तांतरण और उपयोग को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कीमती सरकारी जमीनों को यूआईआईडीबी और सिडकुल के माध्यम से हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में पारदर्शिता बरतते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। छिमवाल ने नैनीताल जिले के पटवाडांगर, मरचूला-कॉर्बेट क्षेत्र और एचएमटी रानीबाग की भूमि से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकारी जमीनों के उपयोग से जुड़े फैसलों में निजी हितों को प्राथमिकता दिए जाने की आशंका है, जिससे राज्य के हित प्रभावित हो सकते हैं।
पटवाडांगर के संबंध में यूआईआईडीबी की ओर से प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन संबंधी निविदा जारी की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इन सभी मामलों में भूमि हस्तांतरण और आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से जुड़े निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए और जनहित के विपरीत पाए जाने वाली किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। छिमवाल ने चेतावनी दी कि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। पार्टी जल्द ही व्यापक विरोध-प्रदर्शन की रणनीति तैयार करेगी।