बांकेगंज में सुक्खी लाला जैसे सूदखोरों का आतंक
ऊंचे ब्याज और गिरवी के जाल में फंस रहे गरीब किसान-मजदूर

बांकेगंज/लखीमपुर-खीरी
। फिल्म _मदर इंडिया_ में सुक्खी लाला ने जिस तरह गरीब राधा को कर्ज के जाल में फंसाकर उसका सब कुछ हड़प लिया था, कुछ वैसी ही तस्वीर आज बांकेगंज क्षेत्र में देखने को मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सुक्खी लाला एक नहीं, कई हैं।
क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों और बाजारों में कुछ लोगों द्वारा बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर रुपये देने का कारोबार किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर रुपये देते हैं। इसके बदले में उनके सोने-चांदी के आभूषण, कृषि से जुड़े कीमती उपकरण और अन्य घरेलू सामान गिरवी रखवा लेते हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरत पड़ने पर जब कोई गरीब किसान या मजदूर इन लोगों से रुपये उधार लेता है तो शुरुआत में उसे आसानी से रकम उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन बाद में ब्याज की दर इतनी अधिक हो जाती है कि कर्जदार के लिए मूलधन और ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में गरीब परिवार अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च कर देते हैं, फिर भी उनका कर्ज समाप्त नहीं हो पाता।
बताया जाता है कि कथित सूदखोरों के पास गिरवी रखे गए किसानों और ग्रामीणों के काफी कीमती सामान जमा हैं। आरोप है कि इन सामानों को वापस लेने के लिए कर्जदारों से लगातार ब्याज की मांग की जाती है। आर्थिक तंगी के कारण कई लोग समय पर रुपये नहीं चुका पाते, जिसके चलते उनका गिरवी रखा सामान लंबे समय तक वापस नहीं मिल पाता। इससे गरीब परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस तरह के अवैध ब्याज कारोबार पर प्रभावी निगरानी नहीं होने के कारण कथित सूदखोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। यदि समय रहते जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में गरीब किसानों और मजदूरों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि बांकेगंज क्षेत्र में ब्याज पर रुपये देने का कारोबार करने वाले लोगों की जांच कराई जाए। जिन लोगों के पास वैध अनुमति या लाइसेंस नहीं है और जो नियमों के विरुद्ध अधिक ब्याज वसूल रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही गिरवी रखे गए सामानों और लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की भी जांच कराई जाए, ताकि पीड़ित गरीब परिवारों को न्याय मिल सके।



